ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ (ਕੇਂਦਰੀ) ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਨਿਯਮ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ (GRC) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ GRC ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ GRC ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ SOP ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹21,000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ₹500 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਡਲ SOP ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਪਿੰਗ, ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਡਲ SOP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: