आता प्रत्येक आस्थापनेत जीआरसी अनिवार्य आहे.

औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० च्या कलम ४ नुसार, औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियम, २०२६ च्या नियम ६ सह वाचल्यास, २० किंवा अधिक कामगार असलेल्या प्रत्येक औद्योगिक आस्थापनेत तक्रार निवारण समिती (GRC) स्थापन करणे अनिवार्य आहे.

अशा प्रत्येक आस्थापनेने GRC चे प्रभावी, पारदर्शक आणि कायदेशीरदृष्ट्या सुसंगत कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी एक आदर्श प्रमाणित कार्यप्रणाली (SOP) देखील स्वीकारली पाहिजे. विहित वेळेत GRC स्थापन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, लागू असलेल्या कामगार कायद्यांनुसार दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

कायदेशीर व्यावसायिकाने तयार केलेल्या कायदेशीरदृष्ट्या सुसंगत आणि गरजेनुसार तयार केलेल्या SOP साठी साधारणपणे ₹२१,००० किंवा अधिक व्यावसायिक शुल्क लागते आणि ती तयार करण्यासाठी सामान्यतः किमान एक आठवडा लागतो.

येथे नमूद केलेले ₹५०० चे योगदान केवळ आदर्श SOP प्रदान करण्यासाठी लागणाऱ्या टायपिंग, संकलन आणि प्रशासकीय खर्चासाठी आहे. आदर्श SOP मिळविण्यात इच्छुक असलेल्या आस्थापना आणि व्यावसायिकांनी संपर्क साधावा: