📢 महत्त्वाचे अपडेट | शिकाऊ उमेदवार अधिनियम, १९६१ – सुधारणा २२ जून २०२६ पासून लागू

भारत सरकारने जन विश्वास (तरतुदींमधील सुधारणा) अधिनियम, २०२६ अंतर्गत, शिकाऊ उमेदवार अधिनियम, १९६१ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत, ज्या २२ जून २०२६ पासून लागू होतील.

या सुधारणांचा उद्देश व्यवसाय सुलभतेला चालना देणे, अनावश्यक खटले कमी करणे आणि शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षणात उद्योगांचा अधिक सहभाग वाढवणे हा आहे.

प्रमुख ठळक मुद्दे:

✅ काही गुन्ह्यांचे गुन्हेगारीकरण रद्द
शिकाऊ उमेदवार अधिनियमांतर्गत विनिर्दिष्ट नियमांचे पालन न केल्यास आता फौजदारी खटल्याऐवजी दिवाणी दंड आकारला जाईल.

✅ न्यायनिर्णय यंत्रणा सुरू
निर्दिष्ट न्यायनिर्णय अधिकारी दंड निश्चित करतील, ज्यामुळे समाविष्ट उल्लंघनांसाठी फौजदारी न्यायालयाच्या कार्यवाहीची गरज भासणार नाही.

✅ अपील करण्याचा अधिकार
एक अपील यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे नियोक्ते विहित प्राधिकरणासमोर न्यायनिर्णयाच्या आदेशांना आव्हान देऊ शकतील.

✅ अनुपालन-अनुकूल चौकट
या सुधारणा शासनाच्या विश्वास-आधारित नियामक दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहेत, ज्यामुळे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करताना अनुपालनाचा भार कमी होतो.

नियोक्त्यांनी काय करावे

शिकाऊ उमेदवारी अनुपालन पद्धतींचा आढावा घ्या.

अंतर्गत मानव संसाधन (HR) आणि अनुपालन धोरणे अद्ययावत करा.

संबंधित संघांना सुधारित दंड आणि न्यायनिवाडा चौकटीशी परिचित करा.

२२ जून २०२६ पासून लागू होणाऱ्या सुधारित तरतुदींचे सतत अनुपालन सुनिश्चित करा.

हे बदल भारताची शिकाऊ उमेदवारी परिसंस्था मजबूत करताना अधिक व्यवसाय-अनुकूल नियामक वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.